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प्रधानमंत्री आवास योजना

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प्रधानमंत्री आवास योजना

सरकार ने PMAY योजनाओं के तहत आवेदन करने वालों के लिए होम लोन पर GST दर को 12% से घटाकर 8% कर दिया है। सभी पात्र परिवारों/लाभार्थियों को लगभग 1.12 करोड़ के घरों की वैध मांग के विरूद्ध आवास उपलब्ध कराने के लिए। PMAY(U) दिशानिर्देशों के अनुसार, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए एक घर का आकार 30 वर्ग मीटर तक हो सकता है।  PMAY का लक्ष्य घर खरीदने और किफायती आवास के निर्माण के लिए ब्याज सब्सिडी की पेशकश करके 2020 तक 20 मिलियन व्यक्तियों को आवास प्रदान करना है।

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शहरी पीएमएवाई-यू, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा भारत सरकार का एक प्रमुख मिशन, 25 जून 2015 को शुरू किया गया था। मिशन ईडब्ल्यूएस/एलआईजी और एमआईजी श्रेणियों के बीच शहरी आवास की कमी को संबोधित करता है। वर्ष 2022 तक सभी पात्र शहरी परिवारों के लिए एक पक्का घर सुनिश्चित करके झुग्गीवासियों को, जब राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे करेगा।

इस योजना के तहत यदि लाभार्थी चाहे तो 70 हजार रूपये का लोन भी ले सकता है जो की ब‍िना ब्‍याज के होगा ज‍िस क‍िस्‍त रूप में पुन: भरना होगा जो की उसे व‍िभ‍िन्‍न फाइनेंसियल इंस्टिटयूट से अप्‍लाई करके लेना होगा। शहरी क्षेत्र में उम्‍मीदवार 70 हजार से अधिक लोन ले सकता है, जो की बहुत की कम ब्‍याज दरों पर उपलब्‍ध होगा।

आवास योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है? प्रधानमंत्री आवास योजना

कोई भी परिवार जिसकी वार्षिक आय ₹3 लाख से 18 लाख के बीच है, इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदक या परिवार के किसी अन्य सदस्य के पास अब देश के किसी भी हिस्से में पक्का घर नहीं होना चाहिए। लाभार्थी पहले से बने घर पर PMAY का लाभ नहीं उठा सकता है।

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