कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब सहकारी समितियां सरकारी ई-मार्केटप्लेस से खरीद सकेंगी
नई दिल्ली:
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को सहकारी समितियों द्वारा खरीद की अनुमति देकर सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) के जनादेश का विस्तार करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
वर्तमान में, सहकारिताओं का क्रेताओं के रूप में पंजीकरण GeM के मौजूदा अधिदेश के अंतर्गत शामिल नहीं था।
इस कदम से 8.54 लाख पंजीकृत सहकारी समितियों और उनके 27 करोड़ सदस्यों को मदद मिलेगी क्योंकि उन्हें GeM पोर्टल से प्रतिस्पर्धी दरों पर उत्पाद मिलेंगे।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने संवाददाताओं से कहा कि इस फैसले से इन सहकारी समितियों को फायदा होगा।
मौजूदा शासनादेश के अनुसार, जीईएम पोर्टल पर पंजीकृत सामान और सेवाएं निजी क्षेत्र के खरीदारों द्वारा उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं हैं। आपूर्तिकर्ता (विक्रेता) सभी वर्गों से हो सकते हैं – सरकारी या निजी।
GeM को 9 अगस्त, 2016 को वाणिज्य मंत्रालय द्वारा सरकारी खरीदारों के लिए एक खुला और पारदर्शी खरीद मंच बनाने के लिए लॉन्च किया गया था।
